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Scuola, Italia deferita alla Corte di giustizia Ue: troppi contratti precari
03-10-2024, 15:01
La Commissione Europea deferisce l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Ue perché non ha posto fine, come richiesto, all'uso «abusivo» di contratti a tempo determinato e a condizioni di lavoro «discriminatorie» nella scuola. Secondo la Commissione, l'Italia «non dispone» delle norme necessarie per vietare la discriminazione relativa alle condizioni di lavoro e l'uso «abusivo» di successivi contratti a tempo determinato. La Commissione constata che la normativa italiana che determina la retribuzione degli insegnanti a tempo determinato nelle scuole pubbliche non prevede una progressione retributiva incrementale basata sui periodi di servizio precedenti, cosa che «costituisce una discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, che hanno diritto a tale progressione retributiva». Inoltre, contrariamente al diritto comunitario, l'Italia non ha adottato misure efficaci per prevenire l'utilizzo abusivo di successivi contratti di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole statali. Tutto questo, sottolinea l'esecutivo Ue, viola la normativa europea sul lavoro a tempo determinato. La Commissione ritiene che gli sforzi delle autorità siano stati finora insufficienti e deferisce pertanto l'Italia alla Corte di Giustizia.
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