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Politica
Oggi in Cdm il via libera al Def e le nuove regole su successione e donazioni. Ecco di cosa si tratta
09-04-2024, 09:49
Nel Consiglio dei ministri convocato oggi per le ore 11.15 arriverà il via libera del governo al Def (il Documento di economia e finanza), sulla base dell'accordo raggiunto venerdì tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il testo, l'ultimo prima delle revisione delle regole di governance economica dell'Ue, si limiterà ai dati di bilancio tendenziali, senza scoprire le carte su quelli di programma. Come abbiamo scritto oggi sul Foglio, le polemiche feroci (e anche incomprensibili, qui spieghiamo perché) dell’opposizione riguardano l’assenza del quadro programmatico dal Def. Giorgetti e Meloni hanno intenzione di inserire solo i dati tendenziali, ossia a politiche invariate. Con le nuove regole fiscali europee l’Italia entrerà in procedura d’infrazione per deficit eccessivo ("È scontato vista la sospensione del Patto di Stabilità", ha spiegato il ministro dell'Economia), il governo attende le indicazioni della Commissione europea: senza sapere di preciso quale sarà l’aggiustamento richiesto, è inutile prendere impegni. C’è però la difficoltà dell’esecutivo a far quadrare i numeri, a spiegare contemporaneamente ai mercati come intende tenere deficit e debito sotto controllo e agli elettori come intende rifinanziare i tagli fiscali in scadenza, oltre alle altre promesse elettorali. L’unica cosa davvero interessante del Def 2024 saranno i conti pubblici del 2023. Perché al momento, per via della voragine del Superbonus 110, nessuno sa ancora a quanto corrisponda il deficit dello scorso anno e quanto superiore sarà rispetto al 7,2 per cento annunciato dall’Istat appena un mese fa (un dato certamente superato, si pensa destinato a salire sopra i 210 miliardi considerano tutti i i bonus edilizi). Nonostante queste difficoltà, che Giorgetti ha definito "un'eredità pesantissima", il governo esclude una manovra correttiva. "Vogliamo rispettare gli obiettivi della Nadef dello scorso autunno per una questione credibilità. Se c'è qualcosa da correggere la correggeremo ma sostanzialmente siamo in linea", ha detto il ministro. Cambiano le regole su tassa di successione e donazioni Oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri c'è anche l'esame preliminare del dodicesimo decreto attuativo della delega fiscale: un decreto per semplificare le successioni e le diverse imposte per bollo, registro, ipoteca e tributi speciali catastali che riguardano i servizi dell'Agenzia delle Entrate. Il governo punta a un tributo unico. Come spiegano oggi sul Sole 24 Ore Marco Mobili e Giovanni Parente, "l’obiettivo è di provare a lasciare ai contribuenti i calcoli delle imposte dovute (seppure con qualche eccezione) e lasciare al successivo controllo degli uffici dell’amministrazione finanziaria la verifica sulla correttezza di quanto versato dai contribuenti. Allo stesso tempo sulle successioni si apre la strada alla dichiarazione precompilata. Un passaggio graduale che partirà dalla riduzione della documentazione da allegare alla denuncia, eliminando le indicazioni degli estratti catastali relativi agli immobili e il certificato dei pubblici registri con l’indicazione degli elementi per individuare le navi e gli aerei". In Cdm ci saranno anche nuove norme sui trust nella direzione di facilitare i passaggi generazionali. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non saranno soggetti all'imposta (a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento). Sempre dal Sole: "Uno dei principali passi in avanti è rappresentato dalla semplificazione [...] sul calcolo e sulla dichiarazione dell’imposta di successione. Entra, infatti, come principio (che riguarda anche l’imposta di registro) l’autoliquidazione. In particolare per le successioni, il decreto delegato stabilisce che il pagamento dell’imposta autoliquidata debba avvenire entro 90 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione. Nel riordino l’imposta autoliquidata diventa quella 'principale'. L’eventuale intervento di rettifica o di accertamento del Fisco determina un’imposta 'complementare'. Questo porterà alla cancellazione dell’imposta 'suppletiva', che viene nei fatti sostituita dall’importo rideterminato dall’ufficio. Il decreto, poi, fa proprio in tempo quasi reale il principio espresso dalla Cassazione sulle donazioni indirette: il prelievo più elevato dell’8 per cento scatta solo se la liberalità risulta da dichiarazioni reso in procedimenti di accertamento. Mentre qualora le liberalità indirette siano registrate volontariamente tornano applicabili le aliquote e la franchigie. Inoltre sono esenti da imposta di donazione le liberalità d’uso (come nel caso dei regali di Natale o le mance)". Il superbollo Nella bozza del decreto legislativo atteso oggi in Cdm, il governo sottolinea l'impegno a valutare "l'eventuale e progressivo superamento" del superbollo auto. L’articolo 10 della legge delega sulla riforma fiscale impegna l'esecutivo a "riordinare le tasse automobilistiche, anche nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l’eventuale e progressivo superamento dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche". Un percorso, tuttavia, ancora molto generico. Per i servizi catastali, l’intervento più significativo riguarda la previsione di gratuità per la consultazione catastale per via telematica.
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